Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार समय-समय पर जनता के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती रही है. इन्हीं योजनाओं की श्रृंखला में अब सरकार ने अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए एक विशेष योजना शुरू की है. जिसका नाम है हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना. इस योजना के तहत उन लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और जो सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करते हैं. आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें.
अविवाहित नागरिकों के लिए शुरू की गई नई पहल
हरियाणा सरकार ने अविवाहित नागरिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के लिए अविवाहित पेंशन योजना शुरू की है. इस योजना की घोषणा खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान की थी. इस योजना के तहत हरियाणा के उन पुरुषों और महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, जो अविवाहित हैं और अन्य तय मानदंडों को पूरा करते हैं.
हर महीने मिलेंगे 2750 रुपये
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि पात्र आवेदकों को हर महीने ₹2750 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. इसका लाभ सीधे बैंक खाते में पेंशन के रूप में भेजा जाएगा. योजना के शुरू होने से राज्य के करीब 1.25 लाख से अधिक अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को फायदा मिलेगा. योजना 2023 में लागू की गई थी और वर्तमान में भी इसका लाभ पात्र नागरिक उठा रहे हैं.
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं तय की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- पुरुष या महिला जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और जिनकी उम्र 40 से 60 साल के बीच है.
- यदि कोई पुरुष या महिला विधुर या विधवा है और उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक है. तब भी वह पात्र हो सकता है.
- अविवाहित आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- विधुर आवेदकों के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है.
- आवेदक के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो आधार कार्ड से लिंक हो.
यह योजना अविवाहित पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लागू है. जिससे राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सीधा फायदा मिलेगा.
योजना का उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से उन अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को सहायता देना है जो किसी कारणवश शादी नहीं कर पाए और आर्थिक रूप से कमजोर हैं. योजना का मुख्य मकसद ऐसे लोगों को एक स्थिर आय का जरिया देना है ताकि वे अपने बुनियादी खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें. यह योजना सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. ये दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- परिवार पहचान पत्र (PPP कार्ड)
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक या बैंक स्टेटमेंट
इन सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है.
आवेदन प्रक्रिया जानिए
सरकार ने इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं. आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान है.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर Services/Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- वहां Citizen Services >> Social Security Pension Schemes वाले विकल्प को चुनें.
- इसके बाद Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं.
- आवेदन पत्र को पूरी जानकारी के साथ भरें और सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें.
- इसके बाद अपने नजदीकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा करें.
ऑफलाइन आवेदन
- इच्छुक उम्मीदवार अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाकर भी आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और वहीं सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं.
योजना से जुड़े लाभ और प्रभाव
इस योजना के लागू होने से राज्य के उन अविवाहित नागरिकों को राहत मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कोई स्थायी आमदनी नहीं रखते. सरकार की इस योजना से लोगों को मासिक रूप में नियमित सहायता मिलेगी. जिससे वे अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा कर पाएंगे. इसके अलावा यह योजना समाज में ऐसे नागरिकों के आत्मसम्मान को भी बढ़ावा देगी.
हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा में एक और कदम
हरियाणा सरकार द्वारा पहले से ही बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं. अब अविवाहित नागरिकों के लिए यह योजना शुरू कर सरकार ने सामाजिक सुरक्षा दायरे को और भी मजबूत कर दिया है. इससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझते हुए उन्हें राहत देने का प्रयास कर रही है.