Mukhyamantri Bal Vikas Yojana: कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था. भारत में भी लाखों परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई. कई घरों में माता-पिता की मृत्यु हो गई, जिससे कई बच्चे अनाथ हो गए. ऐसे बच्चों के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ी राहत योजना शुरू की है. सरकार ने इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री बाल विकास योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी.
मुख्यमंत्री बाल विकास योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना खासतौर पर उन बच्चों के लिए है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया. योजना का उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों को समाज में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके. सरकार का कहना है कि इन बच्चों की पढ़ाई, पालन-पोषण और भविष्य की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार की होगी.
18 साल तक हर महीने मिलेगी आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के तहत कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक हर महीने ₹2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस सहायता से बच्चे अपने शिक्षा और दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे. यह राशि बच्चों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी ताकि उन्हें बार-बार कहीं चक्कर न काटना पड़े.
शिक्षा और अन्य खर्चों के लिए अलग से वार्षिक सहायता
इसके अलावा सरकार बच्चों को ₹12,000 प्रतिवर्ष शिक्षा और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए देगी. यह राशि बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और अन्य जरूरतों के लिए दी जाएगी. सरकार ने योजना को इस तरह डिजाइन किया है कि बच्चे बिना किसी आर्थिक परेशानी के स्कूल जा सकें और पढ़ाई पूरी कर सकें.
आरडी खाते में जमा होगी अतिरिक्त राशि
योजना के तहत जिन बच्चों को बाल सेवा संस्थानों में रखा गया है, उनके लिए आवर्ती जमा (RD) खाता खोला जाएगा. इसमें सरकार हर साल ₹15,000 जमा कराएगी. बच्चे इस रकम को तब निकाल पाएंगे जब वे 21 साल की उम्र पूरी कर लेंगे. इससे बच्चों के भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार किया जाएगा.
अनाथ लड़कियों को मिलेगा विशेष लाभ
हरियाणा सरकार ने अनाथ हुई लड़कियों के लिए इस योजना में अलग से प्रावधान किया है. कोविड-19 में माता-पिता खो चुकीं बेटियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा और आवासीय सुविधा दी जाएगी.
इसके साथ ही, सरकार ने बेटियों के विवाह के लिए भी सहायता की घोषणा की है. योजना के तहत सरकार ₹51,000 रुपये की राशि बेटियों के नाम से जमा करेगी, जो उन्हें विवाह के समय ब्याज सहित प्रदान की जाएगी. इससे अनाथ बालिकाओं को भविष्य में शादी के समय बड़ी राहत मिलेगी.
मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट की सुविधा
हरियाणा सरकार बच्चों की पढ़ाई को डिजिटल बनाने की दिशा में भी काम कर रही है. मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी पात्र छात्रों को मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट दिए जाएंगे. इससे बच्चे ऑनलाइन क्लास और अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे और उनकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी.
सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत इन बच्चों को न केवल आर्थिक सहायता दी जाएगी बल्कि उनके लिए समाजिक सुरक्षा और पुनर्वास की भी उचित व्यवस्था की जाएगी. सरकार का प्रयास है कि अनाथ बच्चों को समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाए और उन्हें किसी तरह की कमी महसूस न हो.
मुख्यमंत्री का बयान – “कोई बच्चा अनाथ नहीं रहेगा”
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि “कोरोना महामारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को सरकार हर संभव मदद देगी. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के तहत यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी बच्चा संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा और जीवन में पीछे न रह जाए.”
ऐसे करें योजना में आवेदन
मुख्यमंत्री बाल विकास योजना में आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाएं.
- वहां से मुख्यमंत्री बाल विकास योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें.
- आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र आदि संलग्न करें.
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें.
- आवेदन की जांच के बाद पात्र बच्चों को योजना का लाभ दिया जाएगा.
योजना से जुड़े दस्तावेज
- स्कूल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मृत माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र (PPP कार्ड)
- बच्चे का आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो